मरुधर हिंद न्यूज (रमेशचंद) नीमराना, 10 फरवरी। राजस्थान सरकार के बजट में नीमराना को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। इस घोषणा के बाद क्षेत्र के वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले 30 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत नीमराना बार संघ ने बुधवार शाम इस उपलब्धि का जश्न मनाया और अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की।
नीमराना बार संघ के अध्यक्ष उदय सिंह यादव के नेतृत्व में वकील पिछले एक महीने से कार्य बहिष्कार और ‘पेन डाउन’ हड़ताल पर थे। उनकी मुख्य मांग क्षेत्र की बढ़ती आबादी और मुकदमों के बढ़ते भार को देखते हुए ACJM और ADJ कोर्ट की स्थापना करना थी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद अधिवक्ता लगातार धरने पर डटे रहे।
वकीलों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधि मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन भेजे थे। उन्होंने स्थानीय विधायक ललित यादव (मुंडावर), डॉ. जसवंत यादव (बहरोड़) और जिला जज को भी इस स्थिति से अवगत कराया था। लगातार प्रयासों और एकजुटता के बाद आखिरकार बजट में यह घोषणा हुई।
इस अवसर पर बार संघ के पदाधिकारियों सहित शीतल यादव, शुभिका, ममता शर्मा, राधेश्याम यादव, वीर सिंह यादव, मकरध्वज शर्मा, संजय शर्मा, प्रमोद यादव, देवानंद मोरोड़िया, विजय चौहान, रामनिवास सांवरिया, सतीश निमोरिया, पीतांबर सिंह, सुभाष चंद, जितेंद्र सांवरिया, मुकेश सिरोहिवाल, रविंद्र सांमरिया, धर्मवीर रेवाड़िया, नोपेंद्र शर्मा, प्राण सुख सैनी, हरप्रीत यादव, अशोक निमोरिया, अमित सोनी, मनीष यादव, गजेंद्र सिंह, नितिन यादव, भानु प्रताप सिंह, हरिओम जांगिड़, राकेश यादव, नफेसिंह यादव, राजेंद्र चौहान, धर्मेंद्र यादव, मनजीत सामधिया, हर्षित गुप्ता, सुरेश कुमार, देवेंद्र दोसोदिया, नवीन, कृष्ण कुमार, बड़सीवाल, सरजीत टाइपिस्ट, सुनील मुंशी, भरत मुंशी समेत अन्य अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी।
