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कोटपूतली में जिला एवं सत्र न्यायालय के गठन को मंजूरी

लगभग 02 माह तक अधिवक्ताओं ने किया था धरना प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार

राज्य सरकार के विधिक एवं विधिक कार्य विभाग ने जारी किये आदेश

कोटपूतली में ही खुलेगा सीजेएम कोर्ट

कोटपूतली(सीताराम गुप्ता)

नवगठित जिला कोटपूतली-बहरोड़ के जिला मुख्यालय कोटपूतली में आखिरकार राज्य सरकार द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय व इसके समकक्ष न्यायालयों को खोले जाने की घोषणा कर दी गई है। राज्य सरकार की इस घोषणा से क्षेत्र के अधिवक्ताओं समेत जनप्रतिनिधियों व आमजन में हर्ष का माहौल है। उपरोक्त स्वीकृति पर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एड. उदयसिंह तंवर समेत कार्यकारिणी सदस्यों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों व आमजन ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल समेत कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत व विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ का आभार व्यक्त किया है। तंवर ने कहा कि लम्बे संघर्ष के बाद कोटपूतलीवासियों को यह सफलता मिली है। जिला न्यायालय खुलने से परिवादियों व आमजन को बेहद लाभ मिलेगा। साथ ही विधिक कार्यो में भी बेहद आसानी होगी। इस सम्बंध में विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव बृजेन्द्र जैन द्वारा आदेश जारी किये गये है। जिसके तहत सभी 08 नवगठित जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है। जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण राजस्व जिला कोटपूतली-बहरोड़ में जिला न्यायालय खोले जाने का स्थान कोटपूतली होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा विगत दिनों नवगठित जिला कोटपूतली-बहरोड़ के कोटपूतली में किशोर न्याय बोर्ड व उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड को भी मंजूरी दी गई थी। वहीं कोटपूतली में ही वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (सीजेएम) कोर्ट को खोले जाने को भी मंजुरी दी गई है। उपरोक्त स्वीकृति पर अधिवक्ताओं ने मिठाई बांटकर एवं आतिशबाजी कर हर्ष व्यक्त किया।

दो माह तक चला था आन्दोलन :- उल्लेखनीय है कि डीजे कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर नवगठित जिले के कोटपूतली व बहरोड़ के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। जिसके बाद कोटपूतली व बहरोड़ के अधिवक्ताओं ने अलग-अलग धरना प्रदर्शन व कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था। कोटपूतली में डीजे कोर्ट खोले जाने की मांग को लेकर कोटपूतली सहित बानसूर, पावटा, विराटनगर व नारायणपुर के अभिभाषक संघ लामबंद हो गये थे। जिसके बाद 12 फरवरी से 06 अप्रैल तक कार्य बहिष्कार, धरना प्रदर्शन व अनशन हुआ था। इस दौरान कोटपूतली बंद समेत पैदल मार्च व आम सभा का आयोजन भी किया गया था। निरन्तर बढ़ते तनाव को देखते हुये कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवीसिंह शेखावत व विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ ने कोटपूतली में ही डीजे कोर्ट खोले जाने का आश्वासन देते हुये आन्दोलन को समाप्त करवाया था। इस वर्ष के बजट में राज्य सरकार द्वारा सभी नवगठित जिलों में डीजे कोर्ट खोले जाने की घोषणा की गई थी।