मरुधर हिंद न्यूज
(रमेशचंद्र) जयपुर — राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग (ग्रुप-2) ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के समग्र विकास, उनकी समस्याओं के समाधान एवं नीतिगत सुधारों के उद्देश्य से संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) का गठन किया है। 5 अगस्त 2025 को जारी आदेश संख्या F.18/IND GR-2 /2025 /06539 के तहत गठित इस कार्य समूह में सरकारी विभागों और औद्योगिक संगठनों के विशेषज्ञ प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस कार्य समूह में लघु उद्योग भारती के चार सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसे संगठन ने MSME क्षेत्र की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का एक सशक्त मंच बताते हुए सराहा है। संगठन ने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व, राजस्थान सरकार, और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रति आभार जताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने विश्वास जताया कि यह कार्य समूह राज्य में उद्योगों के लिए समावेशी, व्यावहारिक और दूरदर्शी नीति ढांचा तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार गर्ग ने बताया कि कार्य समूह में लघु उद्योग भारती के साथ निम्नलिखित प्रमुख सदस्य शामिल किए गए हैं:
अध्यक्ष – कार्यकारी निदेशक, रीको: भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाने व औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु सिफारिशें देंगे।
सदस्य – अपर आयुक्त, बीआईपी: एकल खिड़की प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर निवेश प्रस्तावों के शीघ्र कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे।
सदस्य – कार्यकारी निदेशक, राजस्थान वित्त निगम: वित्तीय समन्वय और ऋण सुविधा की बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाएंगे। सदस्य – सचिव, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड: ग्रामीण व पारंपरिक कुटीर उद्योगों को मुख्यधारा से जोड़ने पर कार्य करेंगे। सदस्य – महाप्रबंधक, RAJSICO: निर्यात बढ़ाने व वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। सदस्य सचिव – संयुक्त आयुक्त, इंडस्ट्रीज: सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव देंगे। लघु उद्योग भारती का मानना है कि यह पहल राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में एक मील का पत्थर साबित होगी और MSME क्षेत्र के लिए नवाचार, नीतिगत पारदर्शिता और समावेशी विकास के नए द्वार खोलेगी।
